(१) स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयको हुनेछ । सम्बन्धित कार्यालयबाट कारण सहित रकमान्तरको माग भई आएकोमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार रकमान्तर गरी सो कुराको अभिलेख महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा राख्न लगाई त्यसको जानकारी त्यस्तो कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य खर्च शीर्षकहरूमा उपनियम (३) र (४) को अधीनमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले रकमान्तर गर्न सक्नेछः–
(क) दरबन्दी स्वीकृत नभएको तलब भत्ता,
(ख) अनुदान (ट्रान्सफर),
(ग) पूँजीमा अनुदान (सब्सिडी),
(घ) भैपरी आउने,
(ङ) विविध खर्च,
(च) फर्निचर, सवारी साधन र मेशिन औजार,
(छ) शेयर लगानी,
(झ) ऋण लगानी ।
(३) वार्षिक कार्यक्रम नघटने वा वार्षिक कार्यक्रममा बाधा नपर्ने र स्रोत फरक नपर्ने गरी कुनै एक उपशीर्षक भित्रको एक खर्च शीर्षकबाट अर्को खर्च शीर्षकमा मन्त्रालयको भए सम्बन्धित सचिवले र विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयको भए सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले रकमान्तर गर्न सक्नेछ । यसरी रकमान्तर गर्दा जुन खर्च शीर्षकमा थप रकमान्तर गरिने हो सो खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकमको पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।
(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महालेखा नियन्त्रककार्यालयको निर्देशनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक बजेट शीर्षकभित्रको एक उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा नेपाल सरकारको श्रोत (वैदेशिक श्रोत समावेश भएको बजेट उपशिर्षक बाहेक) तर्फको साधारण बजेटबाट साधारण बजेटमा र विकास बजेटबाट विकास बजेटमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।
(५) स्वीकृत बजेटको विविध रकमबाट खर्च गर्ने गरी निर्धारित भएको काममा बाहेक बजेटमा नपरेको रकमस“ग सम्बन्धित अरु काम तथा अतिथि सत्कारमा एक पटकमा दश हजार रूपैयाँसम्म सम्बन्धित सचिव, पाँच हजार रूपैयाँसम्म विभागीय प्रमुख र एक हजार रूपैयाँसम्म कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति लिई खर्च गर्न सकिनेछ । तर बजेटमा परेको रकममा विविध रकमबाट खर्च गर्न पाइने छैन ।
(६) उपनियम (२), (३) र (४) बमोजिम रकमान्तर गरिएकोमा सोको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई रकमान्तर गरेको सात दिन भित्र दिनु पर्नेछ ।
(७) चालू वर्षको बजेटले नखाम्ने गरी बढी खर्च हुने गरी दायित्व श्रृजना गर्न हुदैन । तर विशेष कारण एवं परिस्थितिवश उपनियम (८) मा उल्लिखित खर्च शीर्षकहरूमा चालू वर्षको बजेटले नखामेको खर्च व्यहोर्नु पर्ने भएमा बिल भर्पाई बमोजिमको रकम आगामी वर्षमा भुक्तानी दिन पर्ने कारण खोली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकेको ढाँचामा भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारीमा चढाई श्रावण पन्ध्र गते भित्र कार्यालय प्रमुख र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित गराई राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारी आर्थिक विवरणका साथ तालुक कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारीमा रहेको खर्च रकममध्ये देहायको खर्चको भुक्तानी दिन बाँकी रहेमा चालू आर्थिक वर्षको सम्बन्धित बजेट रकमबाट भुक्तानी दिन पुग्ने देखिएमा सम्बन्धित कार्यालयले देहायका खर्च भुक्तानी दिन सक्नेछः–
(क) तलब (स्वीकृत दरबन्दीको),
(ख) भत्ता,
(ग) सरुवा भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता,
(घ) भाडा,
(ङ) लुगा तथा खाद्य पदार्थ, बिरामी र बन्दीको सिदा,
(च) कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग भएको सम्झौता बमोजिमको रकम,
(छ) दावी प्राप्त भई सकेको सेवा निवृत्त सुविधा ।
(९) उपनियम (८) मा उल्लिखित खर्च बाहेकका अन्य खर्चहरूको भुक्तानी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको अवस्थामा दिन सकिनेछ ।